नेपाली सेनालाई विवादमा ल्याउन खोजिएकाे छ: प्रदीप ज्ञवाली

नेकपा (एमाले)का सांसद प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिपप्रोग्राम सम्झौताको ड्राफ्ट बाहिरिएको सम्बन्धमा खोजि हुनुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद ज्ञवालीले स्टेट पार्टनरसिपप्रोग्राम सम्झौताको ड्राफ्टलाई बेवारिसे भनेर टार्न खोजिएको बताए। उनले सो सम्झौताको विषयगम्भीर भएको भन्दै राज्यकानिकायहरुमा कसरी र कहाँ–कहाँबाट पुग्यो यसको उद्गमको खोजिगर्नुपर्ने बताए। उनले सो सम्झौताको विषयलाई सन् २०१५ देखि २०१९ सम्मको पत्राचारको चरण, सन् २०१९ मा सरकारले अध्ययन गरेको चरण र हाल ड्राफ्ट बाहिरिनुसम्मको चरण गरी तीन चरणकै खोजिगरिनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘यतिगम्भीर प्रश्स्तावको बारेमाअहिले के भनेर टारिँदैछ भने यो त बेवारिसे हो। कसैकसैले त फेक डकुमेन्ट पनि भन्नभ्याए। यति सिरियस प्रश्न यो उठ्यो कहाँबाट? कसरी राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा कहाँ–कहाँ पुग्यो? भन्नुपर्‍यो भने म भनौँला। क–कस्को हातमापुग्यो? कसरी यो छलफल भयो? संसदले समयमै जानकारी नलिएको भए, दलहरुले समयमै यसबारे जानकारी नलिएको भए यो त धेरै अगाडि बढ्ने रहेछ नि त। त्यसैले यसको उद्गम त खोजिनै पर्छ। १५–१९ पत्राचारको चरण, १९ मा सरकारले नोटिसमा लिएर यसको सिरियस अध्ययन गरेको र नेपाली सेनाले त्यसमाआफ्नो रायदिएको चरण र पछिल्लो समय त्यो भन्दाकयौँ गुणा अगाडि बढेर जुन दश बुँदे सम्झौताको ड्राफ्ट आयो यो स्थितिलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पछिल्लो डकुमेन्ट कहाँबाट आएको हो खोजि हुनुपर्छ।’

उनले कसैको व्यक्तिगत रिसले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई महाअभियोग लगाएर न्यायालयलाई विवादमा तानिएको बताए। महाअभियोग लगाएर व्यक्तिगत आत्मसन्तुष्टि भएपनि यसरी राज्यका संस्थाहरु बलियो नहुने उनको भनाई छ।

त्यसैगरी उनले नेपाली सेनालाई पनि विवादमा ल्याउन खोजिएको बताए। उनले सेनालाई कमजोर पार्न लागिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे।

सांसद ज्ञवालीले राज्यका विभिन्न निकायहरुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पत्राचार गर्नुपर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको समेत अनिवार्य रुपमा राय लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने बताए।

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published.