काठमाडौँ, माघ ८ । सत्ता गठबन्धनका ५ दल स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्ने, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अघि सार्ने वा तीनै तहका निर्वाचन एकैपटक गर्ने विभिन विकल्पमा छलफलमा छन् । तर स्थानीय निर्वाचन वैशाखभित्रै गर्न र संसदीय निर्वाचन मंसिरमा मात्र गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई संविधानविद्हरुले फेरी सम्झाएका छन् ।
तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा के हुन्छ भन्ने बारे छलफल चलेको छ । एक दुई दिन भित्रमा निष्कर्षमा पुग्ने छ । शुक्रबार गठबन्धनको बैठक सकिएपछि सरकारका प्रवक्ता तथा संचारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संचारकर्मीसंग भनेका हुन् ।
संविधानविद्हरुका अनुसार दलहरुले गरेको छलफलनै अनुपयुक्त छ ।पहिलो निर्वाचनको मिति तय गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि राजनीतिक गठबन्धनको भूमिकालाई संविधान र कानुनले चिन्दैनन् । संविधान विद्हरु भन्छन् । दोस्रो, स्थानीय निर्वाचन आगामी जेठ ५ गते भित्रै गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन बैशाख–जेठमा गर्न मिल्दैन । मंसिरसम्म कुर्नैपर्छ ।
यो संविधान वा कानुन निर्माणको चरण होइन, बनिसकेको कानुन अक्षरशःकार्यन्वयन गर्ने बेला भएकाले दिनै पिच्छे गठबन्धनका नेताहरुले बालुवाटारमा कचहरी गर्नु संवैधानिक रुपमा गलत भएको बताउछन् निर्वाचन आयोगका एक आयुक्त ।
