काठमाडौँ । अनुसन्धानबाट यकिन भएको तीन करोडसम्मको राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरमा कुनै पनि व्यापारिक फर्म, निकाय वा व्यक्तिले बिगो र त्यसअनुसारको जरिवाना तिर्न राजी भए मुद्दा खेप्नु नपर्ने भएको छ । विद्यमान ऐनमा ५० लाखसम्म बिगो तथा जरिवाना असुल्नुपर्ने कसुरमा मात्र मुद्दा नचल्ने व्यवस्था थियो ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा रोकथामसम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर ल्याइएको नयाँ व्यवस्थाले बिगो तथा जरिवानाको रकम तत्कालै सरकारी कोषमा दाखिला हुने भएको छ । अब व्यवसायीले पनि तीन करोडसम्मको बिगो र जरिवानाको कसुरमा मुद्दा खेप्न नपर्ने भएको हो ।
व्यापारिक फर्म वा व्यक्तिले कसुरअनुसारको राजस्व बुझाए मुद्दाको सामना गर्नु नपर्ने भएको राजस्व विभागका अधिकारी बताउँछन् । तर बदनियतपूर्वक राजस्व छली नै गरेको अवस्थामा भने जतिसुकै कम रकम भए पनि राजस्व छलीमा मुद्दा नै दर्ता गरिनेछ ।
नियत नराखी भएको राजस्व छलीको घटनामा अब राजस्व अनुसन्धान विभागले तीन करोडभन्दा बढी असुल्नुपर्ने मुद्दा मात्र उच्च अदालतमा लैजानेछ । विभागले अदालतमा दर्ता गरेका राजस्व चुहावटसम्बन्धी अधिकांश मुद्दामा सरकार असफल हुने र राजस्व प्राप्त गर्न अनेक झन्झट बेहोर्दै वर्षौं कुर्नुपर्ने विगतको अनुभवका आधारमा ऐनमा संशोधन जरुरी भएको सरकारी उच्च अधिकारीहरूले बताए ।
मुद्दा दर्ताका लागि दायरा बढाउन अर्थका अधिकारी र व्यवसायीले पटक–पटक अनुरोध गर्दै आएका थिए । यसअघि पनि दायरा बढाएर ५ करोड पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव तयार गरेर ‘पेन्डिङ’ मा रहेको उक्त प्रावधान अहिले अध्यादेशमार्फत ३ करोडमा राखेर ऐनका रूपमा आएको हो ।
