काठमाडौँ । नेपालको सन्दर्भमा विधायन तर्जुमा गरिँदा नाम र प्रस्तावना मात्र नभई भाषागत शैलीमा समेत व्यापक सुधारको खाँचो औँल्याइएको छ । विज्ञहरुले विधायनको संशोधन शैलीमा समेत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् ।
नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले ऐन प्रारम्भ हुने मानक दिन निर्धारण तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको दफाको संरचनागत सुधारको पनि खाँचो औल्याए । उनी भन्छन् “जिम्मेवारी, अधिकार तथा कर्तव्यका अगल–अलग दफा हुनपर्ने देखिन्छ, अभिलेखन प्रावधानको अनियन्त्रित प्रयोगमा सुधार, प्रत्यायोजित विधायनको प्रयोग र जवाफदेशिता हुने गरी ऐन तर्जुमा गरिनुपर्छ ।” विधायन शब्दले विधायिकाबाट जारी भएको वा बनाइएको कानुन र कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया दुवैलाई बुझाउँछ ।
विधायन तर्जुमा तथा यसका संरचनामा कानुनी व्यक्तिको प्रावधानको संक्षिप्त दफा राख्न तथा अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरावृत्ति गर्न पर्छ कि भनी प्रश्न उठाइएको छ । विधायनको मौजुदा शैली, सरचना र ढाँचामा पुनरावलोकनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न, ससदीय समिति वा संसद्को सदस्यको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समितिबाट अध्ययन गर्ने संरचना बनाउन तथा समितिको कार्यक्षेत्रका शर्त निर्धारण गर्न पनि विज्ञले सुझाव दिए । विधायन मस्यौदा गर्ने शैली वा विधायन रचना गर्ने शैलीमा आ–आफ्नो मुलुकको कानुनी र सांस्कतिक प्रभाव परेको हुन्छ । विधायनको भाषा शैली स्पष्ट, सुनिश्चित र वास्तविक हुनपर्छ भन्ने विश्वभर नै मतैक्यता छ ।
पौडेलले भने “उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न र विधायन तर्जुमाका लागि एकरुपताको मान्यता निर्धारण गर्न पर्ने देखिन्छ ।” संसद् वा विधायिकामा पेश भएको ऐनको मस्यौदा, सरकाको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी हुने आदेश, सरकारले जारी गर्ने कार्यकारी आदेश, प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत बनेका विधायनलगायतका लिखतलाई सामूहिकरुपमा विधायन भनिन्छ ।
विज्ञहरुले संसदीय समितिमा रहेका विधेयकमध्ये सर्वसाधारणको सरोकार रहेका र सुशासनसँग सम्बन्धित विधेयकमा परामर्श तथा छलफलको दायरा विस्तार गर्न, वार्षिक कार्यतालिका तयार गरी विधेयक उपर छलफल गर्ने सक्रियता बढाउन सुझाव दिएका छन् । गैरसरकारी विधेयकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराई प्रोत्साहन गर्न तथा संसद्, सरकार र नागरिक समाजलाई तत्काल कानुन सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिइयो ।
विधायन तर्जुमा र कानुन निर्माण प्रक्रियामा सुधारका लागि विधायनको प्रयोग, तर्जुमा र ऐन निर्माण प्रक्रियामा व्यावहारिक प्रशिक्षण (इन्टशीप) तथा व्याख्यात्मक टिपोटको सट्टा व्याख्यात्मक टिप्पणी तयार गर्ने अभ्यास प्रारम्भ गर्न सुझाव दिइएको छ । सो अवसरमा नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्यले विधायन तर्जुमा एकै खाले मापदण्ड अपनाउन तथा ऐनसँगै विनियम बनाउन कार्यप्रारम्भ गर्न सल्लाह दिए ।
उनी भन्छन् “संसद्ले कस्तो कानुन बनाउने भनी स्वरुपसहितको आधार तयार गर्न जरुरी छ, कानुनको मस्यौदा गर्ने निकै सुझबुझ र अनुभवी चाहिन्छ, प्रत्येक विधेयकले खर्च र संरचना सञ्चालनको उद्देश्य बोक्ने हुनाले त्यसका लागि पूर्व र पूर्णअध्ययन चाहिन्छ ।” विधायन तर्जुमा शैली भनेको कुनै नीति, अवधारणा वा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी कानुनी भाषामा मस्यौदा तयार गर्ने शैली हो ।
विधायन शैलीले सधैँ मुलुकको भाषा, संस्कृति, कानुनी प्रणाली तथा तत्काल कायम रहको राजनीतिक विशेषतालाई प्रतिविम्बित गरेको हुन्छ । विधायनको मस्यौदा स्पष्ट र अर्थपूर्ण हुनुपर्छ, वास्तविक र ठीक ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनुपर्छ, विषय वस्तु र भाषा स्पस्ट हुनुपर्छ भन्ने मूलभूत मान्यता राखिन्छ । समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले विधायन तर्जुमा शैलीमा एकरुपता ल्याउन तथा मस्यौदाको जिम्मेवारीमा रहने जनशक्तिको स्थायित्वका लागि पहल हुन जरुरी देखिएको बताइन ।
नेपालको संविधानबमोजित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउने हुनाले विधायन तर्जुमा शैली, यसको संरचना तथा प्रयुक्त भाषाको सरलीकरण हुनुपर्छ भन्ने विज्ञको मत छ । विधायन तर्जुमा शैली र संरचनालाई हाम्रो विशिष्टताअनुरुप सरल र व्यावहारिक बनाउन पुनरावलोकन गर्नसकेमा मात्र मौलिक पहिचान जोगिन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । राष्ट्रियसभा सचिव राजेन्द्र फुयाँलले मुलुकको विधायन क्षेत्रका हस्तीका दक्षता र अनुभव सुरक्षित राख्न कसरी पुस्तान्तरण गर्न सकिएला भनी जिज्ञासा राखे । सो अवसरमा विज्ञहरुले सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका कम्तीमा एक–एक कर्मचारीलाई विधायन मस्यौदा तर्जुमा र कानुन निर्माण विषयमा विज्ञका रुपमा तयार गर्न सुझाव दिए ।
सङ्घीय संरचना र तीन तहमा कानुन निर्माण गर्नपर्ने मुलुकको आवश्यकता भएकाले विधायन तर्जुमा शैली र संरचना सुधारलाई मुलुकको प्राथमिकताका एजेण्डामा राखी संसद्ले नेतृत्वदायी भूमि खेल्न सुझाव दिइयो । नेपालमा विधायन मस्यौदा तर्जुमाका क्षेत्रमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय नैनबहादुर खत्री र विश्वनाथ उपाध्याय तथा पूर्वमुख्यसचिव तीर्थमान शाक्य र कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलेको नाम अग्रपङ्क्तिमा लिने गरिन्छ ।
